भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं
को पूरा करते हुए   

देश में कच्चे तेल की पहली व्यावसायिक खोज डिगबोई में की गई थी।

ऑयल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 1889 में हुई, जब देश में पहली बार डिगबोई, असम में वाणिज्यिक स्तर पर कच्चा तेल मिला। डिगबोई के जंगलों से शुरू हुई यह खोज धीरे-धीरे पूरे भारत में तेल-गैस खोज को बढ़ावा देने लगी। डिगबोई क्षेत्र में पहला कुआँ असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एआरएंडटी कंपनी लिमिटेड) द्वारा खोदा गया था। इसके बाद एआरएंडटी ने 1899 में असम ऑयल कंपनी (एओसी) की स्थापना की, ताकि अपने पेट्रोलियम हितों का प्रबंधन किया जा सके। बाद में, 1911 में यूके स्थित बर्मा ऑयल कंपनी (बीओसी) असम के ऊपरी हिस्से में आई और एओसी के पेट्रोलियम हितों को अपने अधीन ले लिया।

स्वतंत्र भारत में हाइड्रोकार्बन की पहली खोज नहरकटिया में की गई थी।

इसके बाद 1891 में नियमित रूप से तेल की खुदाई शुरू हुई। आज़ाद भारत में पहली बार तेल और गैस 1953 में असम के नाहरकटिया में मिली। इसके बाद 1956 में मोरान में भी खोज हुई। आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक तेल उद्योग विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में रहा। बर्मा ऑयल कंपनी (बीओसी) अपने कामकाज के अंत तक भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी बनी रही।

ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को_____का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय रुपए कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

इस बीच, 18 फरवरी 1959 को नाहरकटिया और मोरान क्षेत्रों के विकास और उत्पादन के साथ-साथ असम में तेल-गैस की खोज को तेज़ करने के लिए ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। यह कंपनी असम में बर्मा ऑयल कंपनी के काम को संभालने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में इसमें दो-तिहाई हिस्सेदारी असम ऑयल कंपनी/बर्मा ऑयल कंपनी की थी और एक-तिहाई हिस्सेदारी भारत सरकार की थी। 1961 में ओआईएल को संयुक्त उद्यम कंपनी बना दिया गया, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर हो गई। ओआईएल ने 1969 में कुसिजन तेल क्षेत्र और 1972 में जोराजन तेल क्षेत्र खोजे। इसके बाद 1973 में असम के टेंगाखाट क्षेत्र में ईओसीन गैस की खोज की गई।

ओआईएल एक पूर्ण पीएसयू के रूप में भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम बन गया।

1970 के दशक के अंत तक भारत के अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) उद्योग पर दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों—ओएनजीसी और ओआईएल—का वर्चस्व था। इन्हें नामांकन के आधार पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस दिए जाते थे। उस समय अन्वेषण मुख्य रूप से थल क्षेत्रों और उथले अपतटीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश, तकनीक और पूंजी आकर्षित करने हेतु सरकार ने 1979 में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल की और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकों की पेशकश शुरू की। इसके बाद 1981 में सरकार ने ओआईएल का अधिग्रहण कर लिया और यह एक पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बन गया।

ऑयल इंडिया ने भारत और विदेशों में विस्तार करते हुए विकास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखा है।

ऑयल इंडिया ने लगातार आगे बढ़ते हुए देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ओआईएल ने भारत से बाहर अवसर तलाशने की जरूरत को समझा। इसलिए विदेशों में कारोबार के मौके तलाशना कंपनी की अहम रणनीति बना। केवल 4–5 वर्षों के भीतर ही ओआईएल ईरान, लीबिया, गैबॉन, सूडान, यमन और नाइजीरिया जैसे 6 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। कंपनी का ध्यान पश्चिमी अफ्रीका, सीआईएस देशों और मध्य-पूर्व क्षेत्र पर भी रहा। ईरान के फारसी ब्लॉक में भारी तेल की खोज के साथ ओआईएल को विदेशों में अपनी पहली बड़ी सफलता भी मिली।

ओआईएल ने अपना आई्रपीओ लॉन्च किया और नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया

ऑयल इंडियंस की निरंतर मेहनत और दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण तेल और गैस उत्पादन में हर साल 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इससे कंपनी के मुनाफे में भी वृद्धि हुई। कंपनी के शेयर सितंबर 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुए। ओआईएल का आईपीओ अब तक का सबसे महंगा पीएसयू आईपीओ रहा और इसे 31 गुना से अधिक लोगों ने खरीदा। इसके बाद 2010 में ओआईएल को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया।

ओआईएल ने सौर ऊर्जा संयंत्र और पवन फार्म स्थापित करके नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया।

2012 में ओआईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में कदम रखा और व्यावसायिक स्तर पर सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू कीं। इसका उद्देश्य अपनी ऊर्जा गतिविधियों का विस्तार करना था। 2018 में कंपनी ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र में कदम रखा, ताकि ऊर्जा श्रृंखला को और मजबूत किया जा सके। इसके लिए असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल) और ओआईएल ने मिलकर एक संयुक्त कंपनी बनाई, ताकि असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में नगर गैस वितरण नेटवर्क बिछाया जा सके। इस संयुक्त उद्यम में असम सरकार की एजीसीएल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ओआईएल की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

ओआईएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में व्‍यापक हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिसके पास असम में एक आधुनिक 3 एमएमटीपीए रिफाइनरी है।

25 मार्च 2021 को ओआईएल ने असम की आधुनिक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी क्षमता 3 एमएमटीपीए है। इसके बाद ओआईएल, एनआरएल की प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी बन गई। यह केवल एक कारोबारी फैसला नहीं था, बल्कि तेल-गैस क्षेत्र में ओआईएल की प्रगति का एक अहम कदम था, जिससे पूरी तेल-गैस श्रृंखला में जुड़ाव मजबूत हुआ। एनआरएल की क्षमता बढ़ाने की बड़ी परियोजना और पूर्वोत्तर में ओआईएल की नई व मौजूदा तेल-गैस खोज योजनाओं के साथ, यह संयुक्त प्रयास देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और पूर्वोत्तर हाइड्रोकार्बन विज़न 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओआईएल को प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा दिया गया, जिससे कंपनी 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी ने बहुत अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया। इस दौरान कंपनी का वार्षिक कारोबार ₹41,039 करोड़ रहा और शुद्ध लाभ ₹9,854 करोड़ दर्ज किया गया। इसके बाद 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा मिला, जिससे यह देश की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी। इस उपलब्धि के साथ कंपनी की जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएँ और बढ़ गईं, जिसने ऑयल इंडियंस को राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। नए उत्साह और ऊर्जा के साथ ऑयल इंडियंस लगातार बेहतर काम, नवाचार और नई उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं।