आरटीआई

खुलेपन, पारदर्शिता और भागीदारी के साथ जन प्राधिकारियों में गोपनीयता और नियंत्रण की कार्य संस्कृति को बदलने की दिशा में एक कदम है। इस अधिनियम में नागरिकों को कार्यकारी, न्यायपालिका और विधानसभा से संबंधित जन प्राधिकारियों से सूचना प्राप्तद करने का अधिकार प्रदान करके हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है।

जो भारत सरकार का एक उद्यम है, ने अधिनियम के अनुसार देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट के इस खंड में तथा अन्य प्रासंगिक खंडों में इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली सूचना शामिल है।

• प्रथम तिमाही (322 KB)
• द्वितीय तिमाही (295 MB)
• तृतीय तिमाही (369 MB)
• चतुर्थ तिमाही (322 MB)